ਹਰਿਆਣਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਦਿਆਲੂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਰ ਵੱਧ ਤੇਜੀ ਤੇ ਸਟੀਕਤਾ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਦਿਆਲੂ- II ਯੋਜਨਾ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  (  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

– ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਜਾਂ ਦਿਵਆਂਗਤਾ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਦਿਆਲੂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦਿਆਲੂ- II ਯੋਜਨਾ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਸਰਲੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਿਆਲੂ- II ਯੋਜਨਾ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਬੀਬੀ ਭਾਰਤੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸਾਕੇਤ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਕਲਾ ਰਾਮਚੰਦਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਆਲੂ- II ਪੋਰਟਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਰਲ ਸੇਵਾ ਵੰਡ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਰ ਵੱਧ ਤੇਜੀ ਤੇ ਸਟੀਕਤਾ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਡੀਬੀਟੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਦਿਆਲੂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਜਾਂ ਦਿਵਆਂਗਤਾ ਹੋ ਜਾਣ ‘ਤੇ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੱਟ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਹਾਇਤਾ ਰਕਮ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗਠਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਾਂਖਿਅਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾਵਿਆਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋ ਕੰਮ ਕਰਣਗੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕ http://dapsy.finhry.gov.in ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਬਿਨੈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਜਨ ਸਹਾਇਤ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਬਿਨੈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਬ੍ਰਹਮਸਰੋਵਰ ਤੇ ਜੋਤੀਸਰ ਦੇ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮੇਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨ ਪੂਰੇ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  (  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

– ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਤਹਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਤੇ ਕੋਤਾਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ  ਨਿਰਮਾਣ, ਨਵੀਨੀਕਰਣ, ਸੁੰਦਰੀਕਰਣ ਆਦਿ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

          ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਬੀਬੀ ਭਾਰਤੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸਾਕੇਤ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਕੇਡੀਬੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਸਰੋਵਰ, ਜੋਤੀਸਰ ਤੀਰਥ ਦੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੇਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਜੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਾਇੰਗ ਬਨਾਉਣ, ਫਿਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭੌਰ ਸੈਂਦਾ ਤੀਰਥ ਪੇਹਵਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਾਲਾਬ ‘ਤੇ ਘਾਟ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿਤਰਕਾਰੀ, ਪੇਂਟਿੰਗ ਆਦਿ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਡੀਬੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤਹਿਤ ਅਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੌਰ ਸੈਂਦਾ ਤਾਲਾਬ ਤੋਂ ਮਗਰਮੱਛ ਕੱਢਣ ਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸਾਕੇਤ ਕੁਮਾਰ ਕਰਨ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੀਂਦ ਦੇ ਪਾਂਡੂ ਪਿੰਡਾਰਾ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 182 ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਪੱਟ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉੜਾਨ, ਬੈਂਕ ਸਕੇਅਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ 64.47 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਮੰਜੂਰੀ – ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  (   ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

– ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣਧੀਨ ਬੈਂਕ ਸਕੇਅਰ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤਹਿਤ 64.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਮੰਜੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਟੈਂਡਰ ਕਰ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਆਖੀਰੀ ਪੜਾਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ।

          ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਛੱਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੈਂਕ ਸਕੇਅਰ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ 32 ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਛੱਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

          ਮੰਤਬਹ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਦਸਿਆਕਿ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕ ਸਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਪਾਸੇ ਬਨਣ ਵਾਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਚਾਰ ਮੰਜਿਲਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼ੌਰੂਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਕਾਨਫ੍ਰੈਂਸ ਆਦਿ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 450 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਓਡੀਟੋਰਿਅਮ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੂਫ ਟਾਪ ‘ਤੇ ਫੂਡ ਕੋਰਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਮੰਜੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਟੈਂਡਰ ਕਰਾ ਕੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

          ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ 3.97 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਸਕੇਅਰ -ਕਮ-ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਮਾਲ ਭਵਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਕੰਮ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 111 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਬਣ ਰਹੇ ਤਿੰਨ ਮੰਜਿਲਾ ਭਵਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਲਗਭਗ 85 ਫੀਸਦੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਬੈਂਕ ਸਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 100 ਸ਼ੌਰੂਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਬਣੈ ਬੈਂਕ ਸਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਏ

          ਬੈਂਕ ਸਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਬਣ ਰਹੀ ਤਿੰਨ ਮੰਜਿਲਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੇਸਮੈਂਅ ਅਤੇ ਗਰਾਉਂਡ ਫਲੋਰ ‘ਤੇ 325 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੇਂ ਗਰਾਉਂਡ ਫਲੋਰ ‘ਤੇ ਐਚਵੀਏਸੀ ਪਲਾਂਟ ਰੂਮ, ਪੰਪ ਹਾਊਸ, ਲਿਫਟ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੈਨਲ ਰੂਮ, ਲਿਫਟ, ਸਟੇਅਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਿੰਨ ਮੰਜਿਲਾ ਭਵਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੰਜਿਲ ‘ਤੇ 21 ਸ਼ੌਰੂਮ, ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਲਈ ਦੋ-ਦੋ ਪਬਲਿਕ ਪਖਾਨੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੈਨ ਰੂਮ, ਚਾਰ ਲਿਫਟ ਤੇ ਸਟੇਅਰਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੂਜੀ ਮੰਜਿਲ ‘ਤੇ 18 ਸ਼ੌਰੂਮ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਲਈ ਦੋ-ਦੋ ਪਬਲਿਕ ਪਖਾਨੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੈਨਲ ਰੂਮ, ਚਾਰ ਲਿਫਟ, ਸਟੇਅਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੌਣਗੀਆਂ। ਤੀਜੀ ਮੰਜਿਲ ‘ਤੇ 13 ਸ਼ੌਰੂਮ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਲਈ ਦੋ-ਦੋ ਪਬਲਿਕ ਪਖਾਨੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੈਨਲ ਰੂਮ, ਚਾਰ ਲਿਫਟ, ਸਟੇਅਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਮਨ ਏਰਿਆ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗ੍ਰੀਨਰੀ, ਫਾਇਰ ਅਲਾਰਮ, ਫਾਇਰ ਡਾਈਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਸੀਸੀਟੀਵ ਕੈਮਰੇ, ਦੋ ਟਿਯੂਬਵੈਲ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੌਣਗੀਆਂ।

ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਬੈਂਕ ਸਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ

          ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਬਨਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਸਕੇਅਰ ਭਵਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੰਜਿਲ ‘ਤੇ 12 ਸ਼ੌਰੂਮ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾ ਦੂਜੇ ਮੰਜਿਲ ‘ਤੇ 17 ਸ਼ੌਰੂਮ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਮੰਜਿਲ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ 20 ਸ਼ੌਰੂਮ ਹੋਣਗੇ। ਤੀਜੇ ਫਲੋਰ ‘ਤੇ 450 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਓਡੀਟੋਰਿਅਮ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਰੂਫ ਟਾਪ ‘ਤੇ ਫੂਡ ਕੋਰਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਥੇ ਲਿਫਟ, ਸਟੇਅਰਸ, ਐਕਸੀਲੇਟਰ, ਐਚਵੀਏਸੀ, ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਪਖਾਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਮਾਰੀ ਸੜਕ ਐਪ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਐਕਸ਼ਨ, 10 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  (  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

– ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਮਾਰੀ ਸੜਕ ਐਪ ਦੀ ਕੁੱਝ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਨਿਵਾਰਣ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ 19 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਡਬਲਿਯੂਡੀ ਦੇ 2, ਐਚਐਸਏਐਮਬੀ ਦੇ 6, ਐਸਐਸਆਈਆਈਡੀਸੀ ਦੇ 2, ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ 1, ਯੂਐਲਬੀ ਦੇ 5 ਅਤੇ ਐਸਐਸਵੀਪੀ ਦੇ 3 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜੋ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮਾਰੀ ਸੜਕ ਐਪ ‘ਤੇ ਆਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਯੋਜਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਧਰਾਤਲ ‘ਤੇ ਸੌ-ਫੀਸਦੀ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

          ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਐਪ ‘ਤੇ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪੂਰਣ ਹੱਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਬਿਨ੍ਹਾ ਹੱਲ ਦੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਪੱਟੀ ਤੇ ਸਾਇਨ ਬੋਰਡ ਲਗਵਾਉਣਾ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਮਾਰੀ ਸੜਕ ਐਪ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਹੱਲ

          ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰੀ ਸੜਕ ਐਪ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ੧ਾਵੇ ਤਾਂ ੧ੋ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ।

ਮਾਰੀ ਸੜਕ ਐਪ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਗਰੁਕ

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮਾਰੀ ਸੜਕ ਐਪ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਨਾਲ ਜਾਗਰੁਕ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੜਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਐਪ ਨੂੰ ਵਰਤੋ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਗੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ੧ਲਦੀ ਕਰਨ ਪੂਰਾ

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਛੋਟੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗੀਕਰਣ ਕਰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਸਾਤਰਣ ਕਰਨਾ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਐਪ ‘ਤੇ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕ ਗੱਡਿਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਪ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਪ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹ ਮੇਪਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਰਨ। ਇਸ ਨਾਲਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਪ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਲ ਵੱਖ ਤੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਐਨਐਚ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ‘ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ।

          ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ, ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਪਦਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਪੂਰਵ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸਾਕੇਤ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

ਹਰ ਘਰ ਛੱਤ ਯੋਜਨਾ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ – ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ   (  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

– ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਛੱਤ ਯੋਜਨਾ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰ ਘਰ ਛੱਤ ਰਾਹੀਂ ਗਬੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਭ ਮਿਲੇ, ਉੱਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ।

          ਸ੍ਰੀ ਰਾਣਾ ਅੱਜ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਘਰ ਛੱਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ।

          ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਘਣਸ਼ਾਮ ਦਾ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਪਾਰਥ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗ ਲਾਭਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਵੰਡੇ ਗਏ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ ਹਰ ਘਰ ਛੱਤ ਦੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੁਝਾਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਲ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੇਕ ਕੰਮ ਲਈ ਹਰ  ਘਰ ਛੱਤ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤਅੇ ਸੀਐਸਆਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।

          ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਛੱਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਘਰ ਛੱਤ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਕਾਨ ਢਹਿ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਧਿਕਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਾਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਛੱਤਾ ਢਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੱਤਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕੇ।

          ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਾਰਥ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਛੱਤ ਦੀ ਪਹਿਲ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ (ਪੀਪੀਪੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੀਐਸਆਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ 100 ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਛੱਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਛੱਤ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮਕਾਨ ਬਨਵਾਉਣ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ ਮਕਾਨ ਦੀ ਛੱਤ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਆਦਿ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤਾਂਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਦੀ ਮੰਨੀ-ਪ੍ਰਮੰਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹਰ ਘਰ ਛੱਤ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਜਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਲੀਵ ਆਫ ਦ ਕਾਇੰਡ ਡਿਯੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ   (  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

– ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀ 12 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 16 ਅਗਸਤ 2024 ਤੱਕ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲੀਵ ਆਫ ਦ ਕਾਇੰਡ ਡਿਯੂ ਵਜੋ ਮੰਨਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

          ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

          ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਅਰਜਿਤ ਛੁੱਟੀ, ਹਾਫ ਪੇ ਲੀਵ ਅਤੇ ਅਗਰਿਮ ਅਰਜਿਤ ਛੁੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

          ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਮਾਯੋਜਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਰਜਿਤ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਰਜਿਤ ਛੁੱਟੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਹਾਫ ਪੇ ਲੀਵ ਤੋਂ ਸਮਾਯੋ੧ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਰਿਮ ਅਰਜਿਤ ਛੁੱਟੀ ਵਜੋ ਮੰਜੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਰਜਿਤ ਛੁੱਟੀ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਸਮਾਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

          ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਰਾਹਤ ਵਜੋ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲਾ ਤੋਂ ਸਬੰਧਿਤ ਕਲਰਕਾਂ ਦਾ ਉਕਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਕੱਟਿਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਇਨ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

          ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਲਰਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 12 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 16 ਅਗਸਤ, 2024 ਤੱਕ ਹੋਈ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ।

          ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਐਸਏਐਸ ਕੈਂਡਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਤਸਦੀਕ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਐਫ਼ਸੀਆਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪੇਪਰਲੈਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ

ਚੰਡੀਗਡ੍ਹ  (   ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਿਤ ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪੇਪਰਲੈਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਪੱਧਰੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਂਫ੍ਰੇਂਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।

ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਤੇਜ ਸੇਵਾ ਵੰਡ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਪੰਜ ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਵਰਟ ਸਮਾ ਜਲਦ ਹੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਦਸਤਾਵੇਜ ਹੁਣ ਡਿਲੀਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੇਵ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਰਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਹੇਲਪ ਡੇਸਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਵੰਡ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾ ਰੁਕਾਵਟ ਇੰਟਰਨੇਟ ਕਨੇਕਟੀਵਿਟੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਵਰ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰੀ ਸੁਧਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਨਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਲਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਵਿਰੁਧ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁਧ ਤੁਰੰਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਕਾਗਜ ਰਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰ ਅਟਲ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਦਮ ਹੈ।

ਸੁਚਾਰੂ ਲਾਗੂਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲ ਕਰਮਚਾਰਿਆਂ, ਡੀਡ ਲੇਖਕਾਂ ਲਹੀ ਨਿਮਤ ਤੌਰ ਨਾਲ ਵਿਆਵਹਾਰਿਕ ਪਰਿਖਣ ਸ਼ੈਸਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਹਿਤਧਾਰਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਸਕੇ।

ੜਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਪੇਪਰ ਰਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਫਾਇਦਾਂ ਬਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਜਨ-ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਟੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ, ਗਲਤਫੈਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ-ਪਿ੍ਰੰਟ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ- ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 12 ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ-ਆਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁਲ 5,334 ਅਰਜਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2,110 ਵਿਲੇਖ ਮੰਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, 915 ਅਰਜਿਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਨ, 611 ਉਪ-ਪੰਜੀਯਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 626 ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਨਾਮੰਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 29 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੱਕ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸਮਾ-ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ 1662 ਅਰਜਿਆਂ ਅਤੇ 1074 ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਸਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਅਰਜਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆ ਦੋਹਾਂ ਦੁਗਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਤੇਜ ਅਨੁਕੂਲਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ 810 ਅਰਜਿਆਂ ਅਤੇ 524 ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ 428 ਅਰਜਿਆ ਅਤੇ 205 ਮੰਜ਼ੂਰਿਆਂ ਨਾਲ , ਕਰਨਾਲ 409 ਅਰਜਿਆ ਅਤੇ 208 ਮੰਜ਼ੂਰਿਆਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜੀਂਦ 384 ਅਰਜਿਆਂ ਅਤੇ 131 ਮੰਜ਼ੂਰਿਆਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ। ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਜਿਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਰਸਾ, ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀਪਤ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਉੱਮੀਦ ਹੈ। ਝੂਠੀ ਜਾਣਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਸਵਾਰਥੀ ਤੱਤਵਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਾਮਕ ਦਾਵੇ ਫੈਲਾਏ ਹਨ ਕਿ ਪੇਪਰ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੱਸ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸਟਾਮਪ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਝੂਠੀ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੇ ਸਮੇ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਚਾਲੂ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਰੁਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਵੱਧ ਜਟਿਲ ਲੇਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ 10 ਐਮਬੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਐਮਬੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਲੇਖਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੈਨ ਜਾਂ ਆਧਾਰ ਬਿਯੂਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਚਐਸਵੀਪੀ, ਐਚਐਸਆਈਆਈਡੀਸੀ, ਐਚਐਸਏਐਮਬੀ ਅਤੇ ਹਾਉਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਖਸਰਾ ਜਾਂ ਕਿੱਲਾ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ਟਿਆਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੁਣ ਜੀਪੀਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਲੇਣਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਧਿਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇੱਕ ਬਲਾਕ ਖਸਰਾ ਪੇਜ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਉਟ ਸਮੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੌਤਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਜਮੀਨੀ ਚੈਲੇਂਜਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਸਲਾਂਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੇਪਰ ਰਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪੇਪਰ ਰਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ, ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਵਾਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਸ਼ਨ ਦਾ ਆਕਲਨ ਕਰਨ, ਪਰਿਚਾਲਨ ਚੁਣੌਤਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਿਰੀਕਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ।